Aanbookhairenipost

आँबुखैरेनी को पहिलो र भरपर्दो समाचार पोर्टल

रोयल्टी प्रदान गर्न जिविस र दल सहमत


भगवान खनाल
आँबुखैरेनी, १४ मंसिर
जिल्ला विकास समिति तनहुँ र स्थानीय राजनीतिक दलहरु मसर््याङदी जलविद्युत आयोजनाबाट जिविसलाई प्राप्त हुने रोयल्टी रकम प्रभावित गाविसलाई दिने सहमतिमा पुगेका छन् । जिविस बोर्डको बैठकबाट पारित नभएसम्म निर्णय भएको नमानिने भएपनि दलहरु र जिविस प्रभावित गाविसलाई रोयल्टी रकम दिने बारेमा सहमतिमा पुगेको जिविसका योजना अधिकृत गणेश घिमिरेले बताए । “बोर्ड बैठकबाट पारित नभएसम्म नीतिगत रुपमा निर्णय भएको ठहर्दैन,त्यसैले बोर्ड बैठक बस्नुपर्छ” उनले भनें, “तर, जिविस र दलहरु रोयल्टी रकम प्रदान गर्ने बारेमा सहमतिमा पुगेका छन् ।”
मसर््याङदीको रोयल्टीको लागि आँबुखैरेनी गाविसबासीले केही महिना अघि संघर्ष समिति बनाएर गरेको आन्दोलनपछि जिविस र दलहरु सहमतिमा पुग्न बाध्य भएका हुन् । जिविसले आँबुखैरेनी गाविसलाई वार्षिक रुपमा माथिल्लो तटीय क्षेत्रको रुपमा(डुबान र जलाशय)लाई आधार मानेर २.६ प्रतिशत रकम, विद्युत आयोजनाको संरचना(उत्पादन केन्द्र)को आधारमा १५ प्रतिशत र सुख्खा क्षेत्र अन्तर्गत ७.५ प्रतिशत रकम दिने सहमति भएको हो । जिविसले डुबान क्षेत्र अन्तर्गत अन्य चौध गाविसका खोलानाला पनि जलाधारको रुपमा मिश्रित हुने भएकोले आँबुखैरेनीलाई २.६ प्रतिशत रकम छुट्टाएको जानकारी प्राप्त भएको स्थानीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष शालिग्राम अधिकारीले बताए ।

उत्पादनका संरचनाको मापदण्ड अनुसार परियोजनाको सबै काम आँबुखैरेनी गाविसमा मात्र भएकोले १५ प्रतिशत रकम दिने नीतिगत निर्णय गरेको हो । यस्तै सुख्खा क्षेत्र अन्तर्गत अन्य चार गाविसहरु छिपछिपे, छिम्केश्वरी, देउराली र कोटालाई पनि रायल्टी रकम दिने निर्णय गरेको छ । डुबान क्षेत्रको लागि दिइने रोयल्टीको निर्णय ठीक भएपनि सुख्खा क्षेत्र अन्तर्गतको निर्णय आफूहरुलाई अमान्य भएकोले जिविससँग थप वार्ता र नभए पुन आन्दोलन गर्ने अधिकारी बताउँछन् ।
जलाधार मिसिएका अरु गाविसलाई पनि नियमले पाउने अधिकार छ भने रोयल्टी दिनुपर्छ, तर, सुख्खा क्षेत्र पनि आँबुखैरेनी गाविस मात्रै भएकोले मापदण्ड अनुसारको सबै रकम पाउनु पर्ने स्थानीयको दाबी रहेको अधिकारीले बताए ।
जलविद्युत रोयल्टी वा“डफा“ट र उपयोग निर्देशिका २०६३ को वुदा“ ५ क मा २० प्रतिशत, ख र ग मा पन्ध्र–पन्ध्र प्रतिशत रकम प्रभावित गाविसले रोयल्टी रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५को दफा २२० को १ मा जिविसलाई प्राप्त हुने रोयल्टी वापतको रकम स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २११ र २१५ बमोजिम श्रोत उपयोग बा“डफा“टबाट गाविसलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 29, 2012 by in स्थानीय समाचार/local news.

Follow me on Twitter

listen merosathi fm

November 2012
M T W T F S S
« Oct   Dec »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
%d bloggers like this: