Aanbookhairenipost

आँबुखैरेनी को पहिलो र भरपर्दो समाचार पोर्टल

नैतिक पतनको आन्दोलन


भगवान खनाल
नेपालमा राजनितिभन्दा पर अर्को चर्चा शिक्षक आन्दोलनको छ । उनीहरुले किन आन्दोलन गरेका हुन् के पुगेन उनीहरुलाई राज्यका कुनकुन कदमले उनीहरुको पेशामा असर गर्यो यस्तै प्रश्नहरुले यो लेख जन्मायो । यसले कतै शिक्षकलाई मानमर्दन भए क्षमा चाहान्छु ।
फागुन २८ गते आइतबारसम्म विभिन्न रुप र हर्कतमा गर्दै आएको शिक्षकहरुको आन्दोलन नामको आन्दोलन आजबाट आमहड्तालमा परिणत गराइएको छ । प्रवेशिका परीक्षाको मुखमा र बार्षिक कार्यपात्रोको अन्त्यमा गरिएको आमहड्तालको आत्मरतिमा रमाइरहेका शिक्षकहरु र आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको शिक्षकका पेशागत संगठनका नेतृत्वदायी ुगैरशिक्षकुहरुको यो कदम शिक्षा क्षेत्रको लागि राम्रो कदम मान्न सकिन्न । योचरम अतिवादी र घोरभत्स्रना योग्य कार्य हो । यो आफैंले गरेको नैतिक पतनको अब्बल उदाहरण हो । यसको झापट राज्यले दिनुपर्छ यदि राज्यमा सरकार छ भने । यसविरुद्ध विद्यार्थी अभिभावक र सरोकारवालाहरुले विरुद्धमा उत्रनुपर्छ । अरुले बन्द र विरोध गर्दा विद्यालय खुलाउन पहल गर्नुपर्नेहरु देशभरका विद्यालय ठप्प पारेर आम हड्ताल गर्नु निन्दनीय कार्य हो । राज्यको अभिलेखमा कतै पनि शिक्षक नभेटिएकाहरु आन्दोलनको नाममा आमहड्ताल गरेर लाखौं विद्यार्थी र अभिभावकको आँखा छल्दा पनि उनीहरुलाई राज्यले ठेगान लगाउने कुनै कानून छैन यो आन्दोलन नभई अतिवादी कार्य भएकोले राज्यले शिक्षकहरुलाई नसियत दिनुपर्छ । एक एक तह घटुवा गर्नुपर्छ । कम्तिमा पनि दुईवर्षसम्मलाई बढुवा रोक्नुपर्छ ।
राज्यले शिक्षकलाई दिएका सुविधा अन्य सेवाभित्रका जनशक्तिसरह छ । राज्यले विभेद गरेजस्तो लाग्दैन । सरकारले शिक्षकलाई मासिक तलब चौमासिक रुपमा भन्दा पनि मासिक रुपमा दिने व्यवस्थाचाहिँ गर्नुपर्छ । हुनत नेपालमा शिक्षकमात्र हैन जोजो सरकारी नोकरीमा छ उसैलेनै आन्दोलन गर्ने त परिपाटी नै भएको छ । लाग्छ राज्यले जति दिएपनि पुगेन र भएन भनेर आन्दोलन गर्नेहरु सरकारी मानिसहरु नै छन् । यो ुलास्टैु भएको छ ।
अहिलेको यो आन्दोलन शिक्षकका लागि निल्नुनओकल्नु भइसकेको छ । खासगरी सरकार उनीहरुको मागमा टसकोमसको स्थितिमा नदेखिइदिनुले शिक्षकहरुका मासि गल्न थालिसकेका छन् । राज्यले दिएको अनुदानमा जहानपरिवार पालेर ज्ञानको ज्योति फैलाइरहेका गुरुवर्गहरुको आन्दोलन अहिले एक हिसाबले हेर्दा बेमोसमी तरकारी जस्तो मात्र भएको छ तर जसको बजारमा कुनै भाउनै छैन । विना भाउको रहदा पनि उनीहरुको मोलतोलभने घटेको छैन । राज्यद्धारा पालि पोसीएकाहरुको यो हविगतले भोलि हुनेवाला शिक्षकहरुमा अनाकर्षण पैदा गरेकेा छ ।

संक्रमणकालीन अवस्थामा धमिलो पानीमा माछा मार्नको लागि शिक्षकहरुले गरेको आन्दोलनको कुनै तुक छैन । गणतान्त्रिक शिक्षक माचका अध्यक्ष टोपलिएका गुणराज लोहनी प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भटराईका धुवाँधार विरोधी हुन् । एमाओवादीमा मोहन वैद्य पक्षधर लोहनीले बाबुरामका विरुद्धमा के गरेनन् उनले राजधानीमा राँके जुलुस गरे लेख र भाषणमार्फत बाबुराम सरकार असफल र अलोकपि्रय भएको वकालत गर्दै आएका छन् र राजिनामा माग्दै आएका छन् । अहिलेको शिक्षक आन्दोलनमा लोहनीको दाउपेच बाबुराम सरकारलाई घुडाँ टेकाउनु हो । यो बाहेक उनको दोश्रो उपाय छैन । न उनी आफैं शिक्षक हुन् न उनलाई नेपालको शैक्षिक अवस्थाप्रति चिन्तानै छ । शिक्षक युनियनले गरेको भनिएको अहिलेको आन्दोलनपछि शैक्षिक गणतान्त्रिक माच झुण्डाइरहनु आवश्यक छैन । यूनियन भनेकै सबै विचारधारीहरुको झुण्ड हो । त्यसैले लोहनीमार्गीहरुले ुएक्स्ट्राु बनिरहनु पर्दैन ।
संक्रमणकालीन अवस्थामा सदाबहार नायक मानिने शिक्षकहरुले गरेको आन्दोलनको मागमा समयमा संविधान बन्नुपर्छ भन्ने वाक्यांश छैन । आगामी जेठ १४ मा संविधान नबने के हुने के गर्ने भन्ने आमकौतुहला बनिरहेको भएपनि शिक्षकहरुका मागमा संविधानको ुसुसम्म पनि उल्लेख नहुनु विडम्बना हो । नैतिकताको लागि भएपनि समयमा संविधान बन्नुपर्छ भन्ने वाक्यांश चारदर्जन मागहरुमा कतैनकतै समावेश गर्नुपथ्र्यो । यसमा लोहनीमार्गीहरुलाई कुनै चिन्ता भएन ।
नेपालमा सेना प्रहरी निजामति सेवामा नियमअनुसार निरन्तर रुपमा खुला विज्ञापन र जनशक्ति भर्ती हुदै आएको छ । यो कार्य कहिलै अवरुद्ध छैन । तर राज्यकै सेवा क्षेत्र भित्र पर्ने शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षक पदको वि।सं २०५२ सालपछि १६ वर्षसम्म खुला विज्ञापन भएको छैन । बीस वर्षमा पेन्सन हुने िसंगो अवधिभर खुला विज्ञापन हुन सकेन । यो कार्य हुने अझै छाँटकाट देखिदैन । सरकारले यसअघि पनि शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष बनेका तर शिक्षक सेवा आयोग खुलाउन नसकेका उदयराज सोतीलाई अहिलेपनि अध्यक्ष बनायो । योग्यता पुगेका जनशक्तिले शिक्षक हुन्छु भन्ने चाहना राखेपनि खुला भर्ती नहुदा रोकिरहेको छ । शिक्षक हुन सक्षम जनशक्तिलाई यसले आकर्षण देखाएको छैन । यसले अर्कोतिर राज्यमा शैक्षिक वेराजगारी दर बढेको छ । शिक्षक सेवा आयोग खुलाउने क्रममा भने राज्य अनुत्तरदायि भएकै हो । अधिकारसम्पन्न शिक्षक सेवा आयोगले किन सेवा आयोग खुलाउन चाहदैन किन सक्दैन सेवा आयोग हरहालतमा पनि सकि्रय राख्नुपर्छ । यसो भयो भने खुला भर्ती मात्र हैन भएका जनशक्तिका बढुवा मुल्यांकनदेखि कार्यहरु हुन्छन् । शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रलाय बीच शिक्षक रिक्त दरबन्दी र आवश्यक दरबन्दीको तथ्यांकमा विवादहुदा सेवा आयोगले नयाँ भर्ती गर्न सकेको छैन । यो विवादलाई अन्त्य गरी नयाँभर्ती खुलाउनु राज्यको दायित्व हो । यो कार्य अबिलम्ब हुनुपर्छ । सेवा आयोग खुलाउन नसक्ने तर राहत प्रति विद्यार्थी फण्ड आदिआदिमा दरबन्दी खडा गरेर राज्य पैसा दिन सक्छ । यो कार्य सरकारले आफ्नो खुटामा आफैं बन्चरो हान्ने मात्र काम गरेको छ । राहत दरबन्दीलाई स्थायी बनाउन किन सकिदैन राज्यले यसमा सोचोस् ।
लेखक विविध विषयमा कलम चलाउँदै आएका स्वतन्त्र पत्रकार हुन्

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 11, 2012 by in स्थानीय समाचार/local news.

Follow me on Twitter

listen merosathi fm

March 2012
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
%d bloggers like this: