सत्तारुढ नेकपा माओवादीको स्थायी समितिमा प्रधानमन्त्री तथा उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले भारत भ्रमणका क्रममा गरेको द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण सम्झौता (बिपा) का विरुद्ध बहुमत जुटेको छ । हिजो बसेको स्थायी समिति बैठकमा बहुमत सदस्यहरु बिपाको विपक्षमा उभिएका हुन् । बैठकको सुरमै उपाध्यक्ष मोहन बैद्यले विपा राष्ट्रघाती भएको भन्दै खारेज गर्न प्रस्ताव राखेका थिए । उनको प्रस्ताव अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अस्वीकार गरेका छन् । पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारत भ्रमणका क्रममा गरेको सो सम्झौता राष्ट्रघाती भन्दै खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव वैद्यले गरेपछि दाहालले सो सम्झौतको बचाउ गर्दै खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् ।
जे हुनु भइहाल्यो, अब बिपाको विरोध नगरौं र राम्रो बनाउनेतिर लागौं, दाहालको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, यसलाई सकरात्मक रुपमा लिएर जाऔं । अध्यक्ष दाहालले परिस्थितिवश सो सम्झौता भएको बताउँदै विरोधमा नजान वैद्यसहित उनीह पक्षधरलाई पटकपटक आग्रहसमेत गरेका थिए ।
तर वैद्यले पार्टीको नीतिविपरित र राष्ट्रलाई घाटा हुने गरी सम्झौता गरेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने अडान कायमै राखेपछि बैठक लम्बिन पुगेको छ । बिपा राष्ट्रघाती छ, नेपालजस्तो गरिब मुलुकलाई सो सम्झौताले फाइदा गर्दैन, तसर्थ यो खारेज हुनैपर्छ, वैद्यको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो । वैद्यले स्थायी समितिले दीर्घकालीन असर पर्ने सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले पार्टी विधिको उल्लंघतन गरेको आरोप पनि लगाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले स्थायी समितिको निर्देशनविपरित पार्टी विधिको उल्लंघन गर्दै भारतसँग बिपा गरेर आएको आरोप लगाउँदै स्पष्टिकरणसमेत माग गरेपछि उनले मौखिक स्पष्टकरण दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले आप्mनो मौखिक स्पष्टिकरणमा राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिनेसम्म कुरा गर्नुभएको छ, एक सदस्यलेले भने, तर त्यसको अन्तिम निर्णय आगामी बैठकले गर्नेछ । स्रोतका अनुसार उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नै आफूले विपाको विपक्षमा आवाज उठाएको जानकारी गराएका थिए ।
भारतसँग दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने प्रस्ताव अहिले मन्त्रिपरिषद्बाट पास नगरौं भनेर मैले आवाज उठाएको थिएँ, तर प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएन, श्रेष्ठको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो । श्रेष्ठले आफ्नै पार्टी नेता र प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावविपरित मन्त्रिपरिषद्मा विपाको विपक्षमा धारण राखे पनि उर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भट्टराईलाई साथ दिएको जानकारी पनि गराइएको थियो । प्रधानमन्त्री भट्टराईले स्थायी समितिको निर्देशनविपरित सो सम्झौता गरेको भन्दै बैद्यलाई साथ दिँदै महासचिव रामबहादुर थापा, सचिव सीपी गजुरेल, स्थायी समिति सदस्यद्वय नेत्रविक्रम चन्द र देव गुरुङले विरोध जनाएका थिए । बैठकमा यसअघि अध्यक्ष दालहाको पक्षमा उभिँदै आएका गिरिजामणि पोखरेल तथा तटस्थ देखिएका अमिक शेरचन र लीलामणि पोखरेलले समेत प्रधानमन्त्री भट्टराईले विधिको उल्लंघन गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
चाबी प्रकरण र चार बुँदे सम्झौताको विरोध गर्दै वैद्य पक्षले सडक आन्दोलन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले विपा गरेपछि माओवादी विवाद झन चर्किएको छ । आफ्नै पार्टीबाट असहयोग हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले राजीनामा दिने मनस्थिति बनाउनु भएको उनका नजिककाहरुले बताएका छन् ।